सम्यक विद्यार्थी आंदोलन वडवणी तालुका..

विद्यार्थ्यांच्या न्याय व हक्का साठी सम्यक विद्यार्थी आंदोलन..

सम्यक विद्यार्थी आंदोलन...

सम्यक विद्यार्थी आंदोलन

विद्यार्थी मित्रांनो उपस्थिती रहा...

विद्यार्थी व चळवळ....

सम्यक विद्यार्थी आंदोलन बीड जिल्हा...

विद्यार्थी आणि राजकारण...

बहुजनाची वाट लावतय सरकार

बौध्द व अनुसूचित जातींच्या पैशावर फडणवीस सरकारचा डल्ला !

कोणत्याही बाबीची  केवळ निर्मिती करून भागत नसते तर निर्मिती नंतर त्या बाबींचे संरक्षण,संवर्धन केले तरच ती बाब निर्माणकर्त्यांच्या उपयोगात येते हा साधा व्यावहारिक नियम आहे. शेतकऱ्याने शेतात धान्य पेरले आणि उगवल्यानंतर पिकाची देखभाल केली नाही, चोरांपासून, मोकाट जनावरापासून,कीड व रोगापासून त्याची देखभाल केली नाही तर शेतकऱ्याच्या हातात काहीही पडणार नाही हे साधे सत्य अशिक्षित आणि अडाणी शेतकऱ्याला माहित आहे.म्हणून तो शेतातील पिकाचे डोळ्यात तेल घालून रक्षण करतो. महाराष्ट्रातील बौध्द व अनुसूचित जाती मात्र हे साधे व्यावहारिक सत्य समजून घ्यायला तयार नाहीत. यामुळे त्यांच्या उन्नतीसाठी आणि विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात करून ठेवलेल्या संवैधानिक हक्क व तरतुदींचे संरक्षण करण्यात या  वर्गाचे लोक स्वारस्य दाखवीत नाहीत. परिणामी त्यांचे सरकारी नोकऱ्यातील प्रतिनिधित्व समाप्त करण्यात येत आहे. त्यांना उच्च व व्यावसायिक शिक्षण घेण्यास अटकाव करण्यात येत आहे.त्यना मॅट्रिकनंतर देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती रोखून धरण्यात येत आहे.  त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद एकतर परिणामकारक योजनांसाठी उपलब्ध करून दिली जात नाही किंवा ज्या योजनांसाठी खर्च करण्याचे ठरविण्यात येते त्याऐवजी ज्यांच्याशी  अनुसूचित जातीच्या विकासाचा संबंध नाही अशा  दुसऱ्या योजनांकडे   ही रक्कम वळती करण्यात येते. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते त्या वेळीही अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या वाट्याचा  निधी मोठे सिंचन प्रकल्प,दुष्काळ निवारण,साखर कारखान्यासाठी अनुदान अशा अनुसूचित जातीच्या विकासाचा काडीमात्र संबंध नसलेल्या बाबींसाठी अनेकदा वळविण्यात आला होता. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील, भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना-रिपाई वगैरे पक्षाचे एनडीए सरकार आहे. या सरकारने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातील अनुसूचित जाती उपयोजनेची  तब्बल ५०० कोटी रुपयाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेसाठी परस्पर वळती केली आहे. फडणवीस सरकारने बौद्ध व अनुसूचित जातीतील इतर जातीघटकाच्या हक्काच्या पैशावर उघडपणे टाकलेला हा दरोडा आहे. मात्र या उघड दरोड्याच्या विरोधात बौद्ध व अनुसूचित जातीतील इतर जातीघटक यांच्यामध्ये फारशी प्रतिक्रिया उमटल्याचे दिसत नाही. यापूर्वी फडणवीस सरकारने बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीच्या  निमित्ताने गाणे-बजावणे, नाटक समारंभ, बाबासाहेबांनी लंडन येथे शिक्षण घेताना वास्तव्य केलेले घर खरेदी करणे यासारख्या बाबींवर अनुसूचित जाती उपयोजनेचा जवळपास २०० कोटी रुपयाचा निधी खर्च केला आहे.
भारतीय संविधानाने सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार म्हणून मान्य केला आहे. सन्मान पूर्वक जीवन जगण्यासाठी व्यक्तीला शिक्षण व रोजगार मिळणे आणि आर्थिक उन्नतीची संधी मिळणे आवश्यक असते. भारतीय समाजव्यवस्थेने अनुसूचित जाती, जमाती व इतर दुर्बल जाती-वर्गाच्या लोकांना शिक्षण,रोजगार आणि आर्थिक उन्नतीची संधी नाकारली आहे. हे लक्षात घेऊन संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या अनुच्छेद ४६ नुसार  अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर दुर्बल जाती-वर्गाचे लोक शैक्षणिक व आर्थिक हित जपण्याची, त्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्याची तसेच सामाजिक अन्याय आणि आर्थिक  शोषणापासून त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली आहे.मात्र स्वातंत्र्यानंतर सलग पाच पंचवार्षिक योजना पार पडल्यानंतरही अनुसूचित जाती, जमातीच्या आर्थिक स्थितीत कोणताही फरक पडला नव्हता. उलट या वर्गाचे दारिद्र्य आणि आर्थिक परावलंबित्व यामध्ये वाढ झाली होती असे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी नेमलेल्या अभ्यासगटाने स्पष्ट केले होते. या वर्गाचा विकास साधायचा असेल तर या वर्गाच्या लोकांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देऊन त्यांना शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या संधी निर्माण करून देणे आवश्यक आहे असे या अभ्यासगटाने आपल्या शिफारशीत नमूद केले होते. या शिफारशीनुसार अनुसूचित जातीं/जमातींच्या आर्थिक,शैक्षणिक,सामाजिक विकासासाठी व या वर्गाच्या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी १९७९ सालापासून पंचवार्षिक योजनेच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र उपयोजना तयार करण्यात आली. या उप योजनेची प्रत्यक्ष अमलबजावणी १९८० ते १९८५ या  सहाव्या पंचवार्षिक योजना काळापासून सुरू झाली. महाराष्ट्रात ही योजना १९८०-८१ पासून सुरु झाली. मात्र या योजनेच्या सुरुवातीपासूनच योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र सरकारने फारसे स्वारस्य दाखविले नाही. या योजनेच्या नियमानुसार अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देऊन त्यांना वैयक्तिक व कौटुंबिक थेट लाभ देणे असे या योजनेचे स्वरूप आहे. सरकारने मात्र या योजनेच्या अंतर्गत दलित वस्त्यांमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, पोषक आहार पुरविणे, आरोग्य योजना , घरबांधणी, नाला-रस्तेबांधणी, विद्युतीकरण, समाज मंदिर यासारख्या सार्वजनिक स्वरूपांच्या कामासाठी अनुसूचित जाती/जमाती उपयोजनेचा बहुतांश निधी खर्च केला. वैय्यक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये  शेती व शेतीशी निगडित विकास कार्यक्रम, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, वाहन चालक प्रशिक्षण यासारख्या तकलादू योजना आखल्या. या योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या लोकांना उद्योग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून देणे तसेच भूमिहीनांना जमीन विकत घेऊन देणे यासारख्या योजना आखण्यात आल्या आहेत. मात्र या योजनांच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणी दूर करून प्रभावी अमलबजावणी करण्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने फारसे स्वारस्य दाखवीले  नाही. फडणवीस सरकारच्या काळात तर उद्योग उभारणी व जमीन वाटप योजना पूर्णपणे ठप्प करण्यात आल्या आहेत.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने या योजनेच्या अंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद न करणे, तरतूद करण्यात आलेला निधी खर्च न करणे,निधी अन्यत्र वळविणे हे धोरण अवलंबिले होते.मात्र तरीही थोड्याफार प्रमाणात का होईना या योजनेची अमलबजावणी करण्यात येत होती. फडणवीस सरकारने मात्र ही संपूर्ण योजनाच जवळपास ठप्प केली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातीच्या आर्थिक विकासासाठी रोजगार निर्मिती व उत्पन्न वाढीची साधने उपलब्ध करून देऊन दारिद्र्य निर्मूलन करणे हा  आहे. बाबासाहेबांची १२५ जयंती १२५ कोटी रुपये खर्च करून भव्य स्वरुपात साजरी करणे किंवा ४० कोटी रुपये खर्च करून लंडन येथील वास्तू खरेदी करणे यातून अनुसूचित जाती उपयोजनेचा हेतू साध्य होत नाही. सरकारने यासाठी वेगळ्या निधीची तरतूद केली असती तर त्यावर आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही. परंतु भाजप सरकारने या बाबींसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी खर्च करून अनुसूचित जातींच्या आर्थिक विकासासाठी रोजगार निर्मिती व उत्पन्न वाढीची साधने उपलब्ध करून देऊन दारिद्र्य निर्मूलन करणे या मूळ उद्देशाला बगल दिली आहे. फडणवीस सरकारने बौध्द व अनुसूचित जातींना आणखी दरिद्री करण्याच्या हेतूने केलेल्या या अक्षम्य कृतीविरुद्ध या वर्गाने आवाज उठविणे आणि फडणवीस सरकारला जाब विचारणे आवश्यक आहे. मात्र हा वर्ग आज आपल्या मुलभूत संवैधानिक हक्कांचे संरक्षण करण्याचे सामर्थ्य गमावून बसला आहे.जो वर्ग आपल्या हक्कांचे संरक्षण करू शकत नाही त्यांची गुलामी अटळ आहे.